नेपालको संविधान, २०७२ काे परिचय र प्रमुख विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् । -१०
–संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनता को विगत साढे ६ दशकदेखीको चाहान बमोजीम नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी विस २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरी लागु गरिएको नेपालको संविधान २०७२ आफै एक एतिहाँसिक दस्तावेज हो । संविधान सभा (कुल सदस्य ६०१) मा तत्काल बहालमा रहेका ५९८ सभासद मध्ये संविधानको पक्षमा ५०७ मत र विपक्षमा २५ मत (बहिस्कार ५७) भई ८५ प्रतिशत सभासद बाट पारीत यस संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थालाई झन व्यवस्थित ग¥यो । नेपाललाई ७ प्रदेशमो संघिय राज्यमा रुपान्तर गरी समाबेसी राज्य निर्माण ग¥यो, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषण ग¥यो । यस भन्दा अगाडिका कुनै पनि संविधान यसरी निमार्ण भएका थिएनन् र यस्ता व्यवस्था पनि गरिएका थिएनन् । वर्तमान संविधानको यो पक्ष महत्वपुर्ण विषेशता हो । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुचीको यस वृहत संविधानको अरु प्रमुख विषेशता निम्न रहेका छन् ।
विशेषताहरू
१.संघियतामा प्रष्टता, सात प्रदेशको खाका, यसलाई थपघट एवम् परिमार्जित गर्न सकिने, प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाईले गर्ने, प्रदेशको सिमाङ्कन आयोग मार्फत हुने ।
२. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रि रहने संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतिको चुनाब केन्द्रिय प्रदेश र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले गर्ने, प्रधानमन्त्रि संसदमा चुनिने ।
३. सरकारलाई कम्तीमा दुईवर्ष सम्म स्थिरता, सुरुका दुईवर्षसम्म प्रधानमन्त्रि विरुद्ध आश्वाशन प्रस्ताव ल्याउन नपाईने, प्रधानमन्त्रिले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था,
४. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपती, सभमुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी लैङ्गिक एवम् जातिय समानता कायम गरिको,
५. दुई तिहाई बहुमत वा संशोधन एवम् परिमार्जन गर्ग सकिने लचिलो संविधान,
६. संसदमा समावेसी प्रतिनिधीत्व, मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा दुई सदनात्मक संघिय संसद्, प्रतिनिधीसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य,
७. संघ, प्रदेश र स्थाथिय गरी तीनको तह राज्य संरचना, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रिसहित बढिमा २५ सदस्सिय मन्त्रि परिषद प्रदेशमा प्रदेश संसदको कुल संसदको २० प्रतिशत बाट नबढनेगरी मन्त्रिपरिषद, प्रदेशमा एक सदानात्मक संसद्, सात प्रदेशमा कुल ५५० संसद, प्रदेश संसदमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातीक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रि र राष्ट्रपति बाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख हुने, स्थानिय तहमा गाँउपालिका, नगरपालीका र जिल्ला सभा रहने,
८. संविधान केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन,
९. एकीकृत न्यायपालिका, सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालतको व्यवस्था, केन्द्रमा सर्वाेच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत, सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक ईजलास रहने,
१०. कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिक्ता प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित नगरीने, आमा वा वुवा दुबैको नामबाट बंशजको नागरिक्ता,
११. संविधानमा मदेशी, मुस्लिम, थारु, आदीवासी, जनजाती, दलित, महिलाका लागी छुट्टाछुट्टै संवैधानि आयोग गठन्,
१२. चार वर्षका लागी निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकि कार्यकालका लागी रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा रहने,
१३. संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थापिका संसदको अधिवेसन प्रारम्भ भएको मितीले सातदिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था,
१४. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज ।
प्रस्तुत कर्ता ः Shankar Aryal