सघिय करव्यवस्थापनमा अर्थशास्त्रीय सीप:

सघिय करव्यवस्थापनमा अर्थशास्त्रीय सीप: 

सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वका शीर्षक फरक भए पनि आयका स्रोतको प्रकृति र आधार उस्तै हुन्छन् । 

• केन्द्रीय सरकारले आफूलाई चाहिने स्रोत कर तथा गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त गर्छ । ऋण एउटा निश्चित समयको अन्तरालपछि फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको अन्तिम आधार पनि राजस्व नै हो । 
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयको संरचनामा पनि परिचालित राजस्व, ऋण, अनुदान, उत्पादन तथा सम्पत्तिको बिक्री र राजस्व बाँडफाँटको रकमको प्रमुख भूमिका रहन्छ । केन्द्र वा प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको स्रोतगत आधार कर तथा शुल्क परिचालनबाट प्राप्त राजस्व हो । संविधानअनुुसार तल्ला तहका सरकारले प्राप्त गर्ने कर, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानसमेतका रकमको निर्धारण पनि मूलतः खर्च आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताका आधारमा गरिन्छ ।

कर आधार र दरको छिनोफानो:

असल कर प्रणालीको निर्माण गर्न र यसबाट पर्याप्त राजस्व परिचालन गर्न मूलतः करको आधारको छिनोफानो, करको दर निर्धारण, कर सङ्कलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनसमेतका चार पक्षमा विशेष कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थराजनीति, अर्थशास्त्र, लोकतन्त्र, कानुन, समाजकोे संरचना तथा विकास र मनोविज्ञानसमेतका विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक अनुभवको जगमा खारिएको सीपको आवश्यकता पर्छ ।

• त्यसो नगरी देखासिकीको भरमा कर लगाउँदा एकातिर अपेक्षित कर परिचालन नहुन पनि सक्छ भने अर्कातिर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि अनुपयुक्त हन्छ ।

कर व्यवस्थापनसम्बन्धि सीप र क्षमता:

तसर्थ, करको आधार र दर तय गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक पक्षका विविध आयाम केस्रा–केस्रा केलाएर कानुन निमाण गर्नुपर्छ । कर सङ्कलन कुनै एक निकाय र स्थानबाट मात्र गर्ने गरी कर भुक्तानीका लागि सरल उपायको अवलम्बन गरिनुपर्छ । हुन त नेपालको संविधानले एउटै नामको कर प्रदेश तथा स्थानीयले लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी यसमा केही जटिलता थपेको छ, यसमा आधार तथा दर निर्धारणको अधिकार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । कर प्रशासनको काम शासन गर्नु मात्र होइन । यसलाई शिक्षण, प्रशिक्षण, सहजीकरण, परामर्श, सूचना सम्पे्रषण, अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, निर्धाण र सङ्कलनसमेतमा विस्तारित हुनुपर्छ । तब सङ्घीय संरचना अनुकूलको अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ ।

हिजोका स्थानीय कर:

नेपालको संविधान (२०७२)घोषणापश्चात् प्राप्त अधिकारको लेखाजोखा गर्दा विगतमा पनि स्थानीय निकायले ऐन तथा नियमावलीद्वारा निक्षेपित र प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत करको सङ्कलन तथा प्रशासन गर्ने अधिकार पाए थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने करको आधार तथा दरको निर्धारण सम्बन्धमा पनि स्वतन्त्रता प्राप्त छ । 

• त्यतिबेला परिचालन गरिने करमा गाविसले घरजग्गा कर, मालपोत वा भूमि कर, हाट बजार पसल कर, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, बहाल बिटौरी कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, व्यवसाय भिडियो कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग करसमेतका १० भन्दा बढी कर परिचालन गर्न सक्थ्यो । सरसफाइ, पर्यटकीय प्रवेश, पार्क उद्यान, पिकनिक क्षेत्र, समेतका सेवा दिएबापत वा प्रवेश गरेबापत वा मनोरन्जन गराएबापत सेवा शुल्कसमेत उठाउन सक्थे । 
•  नगरपालिकालाई मालपोत तथा घरजग्गा बाहाल कर, व्यवसाय साधन कर, सवारी कर, घरजग्गा र सम्पत्ति कर, मनोरन्जन कर, व्यावसायिक भिडियो कर, विज्ञापन करसमेत गरी आठ किसिमका कर परिचालन गर्ने अधिकार थियो, नगर परिषद्बाट पारित गराई सेवा शुल्क र दस्तुरसमेत उठाउन सक्थे ।

कर नीति तथा व्यवस्थापनमा अर्थशास्त्रीय आधार:

नेपालको संविधानले करको आधारको संक्षिप्त सूचीसहित केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउने, दर निर्धारण गर्ने, कर सङ्कलन र प्रशासन गर्ने समेतको अधिकार दिएको छ । कतिपय अधिकार साझा सूचीमा परेका छन् । यस्तो अधिकारको प्रयोग सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीयसभाले बनाएको कानुनको संयुक्त संयोजनमा हुनुपर्ने देखिन्छ । यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रमा करका विषयमा विशेष ऐन कानुन बनाउन सक्ने र वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनसमेत जारी गर्न सक्छन् । यस्तो गर्नु भनेको संविधानको दायराभित्र बसेर कस्ता कर लगाउने, कर लगाउँदा के के विषयलाई आधार लिने, छुट दिने वा नदिने दिने भए के आधारमा दिने, कुन दरमा कर परिचालन गर्ने त्यसको सङ्कलन एवं प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । आयमा लाग्ने प्रकृतिको कर लगाउँंदा कर नलाग्ने क्षेत्र र आय, कर छुटको अवस्था, आयमा समावेश हुने विषय, खर्च कट्टी र आयबाट घटाउन पाउने शीर्षकसमेतका विषयमा अर्थशास्त्रीय आधार लिइनुपर्छ । अप्रत्यक्ष करमा पनि करको आधारमा खरिद, उपभोग, बिक्री वा खर्चमध्ये केलाई लिने र कर सङ्कलन गर्ने तथा बुझाउने दायित्वसमेतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कर भुक्तानीमा सहजता र सहभागिता:

कर नीति र प्रशासनको कुरा गर्दा आधार र दरबाहेक सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको विषयलाई पनि गहन ढङ्गले लेखाजोखा गर्नु आवश्यक हुन्छ । कर सभ्यताको सूचक पनि हो, त्यसैले कर परिचालन गर्दा सरल, न्यायिक, कम खर्च लाग्ने, समय अनुकूल संशोधन गर्न सकिने, पारदर्शी, सहज, उत्प्रेरक, उत्पादनलाई सघाउने र सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक प्रबन्धका सिद्वान्त र गुणलाई ग्रहण गरिएको हुनुपर्छ ।

उपसँहार:
तसर्थ, अबका दिनमा सरकारका विभिन्न तहले कर सहभागिता लागत, मनोविज्ञान र कर चेतना समेतका कुरा ख्याल राखिनुपर्छ । एउटा कर तिर्नको लागि धेरै चोटि र धेरै ठाउँमा धाउनपर्ने, धेरै समय लागाउनुपर्ने संस्थागत संरचना र कार्यविधि बनाउनुहुँदैन । यसो भएमा कर सहभागितामा कमी आउछ, कर परिचालनको अङ्क घट्छ ।
#डा, चन्द्रमणि अधिकारिकाे गाे,प, मा सम्पादित लेखमा अाधारित 

तथा नेपाल सरकार का लेखा अधिकृत मिलनकुमार शर्मा द्धारा तयार पारिएकाे ।

माेनालिसा ज्ञानतथा नीति केन्द्र