🙏न्याय सेवाका विद्यार्थीहरुका लागि🙏
कानूनी राय के हो ?
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
संविधान वा कानूनको अधिनमा रहि अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा निकायबाट प्रदान गरिने कानुनसम्मत सल्लाह वा परामर्श,
विवादित कानूनी प्रश्नको उचित समाधानको लागि दिईएको सल्लाह, सुझाव,
समस्याको जटिलतालाई सरलीकरण गर्न वा उचित निकास दिन कानूनलाई तथ्यमा कसरी समाहित गर्ने भनि दिईएको राय ।
आवस्यकता किन ?
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• राज्यका तर्फबाट सञ्चालन हुने काम कारवाही कानूनसम्मत बनाउन,
• जनताको हकहित र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धीत विषयमा निर्णय गर्दा निर्णयकर्ता स्पष्ट हुन,
• निर्णय प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न र कार्यान्वयन योग्य बनाउन,
• सरकारी काम कारवाहीको वैधता प्रमाणित गर्न,
• कानूनी अस्पस्टता, जटिलता, कानूनको अपूर्णता, एवं कार्यविधिको अभावको स्थितीमा निर्णय गर्न,
• निर्णय कानूनसम्मत रहेको पुष्टि गर्न,
• प्रशासकिय एवं न्यायिक काम कारवाहीमा कार्यविधिगत स्पष्टता ल्याउन,
• कानूनको सही रुपमा प्रयोग गराई न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउन ।
कानुनी राय प्रदान गर्ने निकायहरु :
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय (संविधानको धारा १३५ वमोजिम संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारी)
• उच्च सरकारी वकील कार्यालय
• कानून तथा न्याय मन्त्रालय –नितिगत विषयमा नेपाल सरकार कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम)
• सरकारी वकिल कार्यालय –जिल्ला स्थीत कार्यालयहरुलाई)
• अन्य प्रशासनिक तथा तथ्यगत विषयमा विभिन्न निकायहरु
• कानून तथा न्याय मन्त्रालयले राय प्रदान गर्ने विषयहरु ः –
सरकारी वकिलसँग राय माग गर्दा पुर्याउनुपर्ने रित ः
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• नजुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो माग गर्ने कार्यालयलाई भएको हुनुपर्छ,
• जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण खुलाई सम्बन्धीत कागजात संलग्न गरिएको हुनुपर्दछ,
• राय माग गरिएको विषयमा स्पष्टतः कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्दछ,
• जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनुपर्ने वा अन्य कुनै प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएमा सो राय मागिसकेपछि वा त्यस्तो प्रकृया पुरा गरिसकेपछि मात्र राय मागिएको हुनुपर्छ ।
• जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा विभागिय राय वा सम्बन्धीत कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनुपर्दछ ।
कानूनी रायका आवस्यक शर्तहरु :
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• नीतिगत विषयमा राय माग गर्न सकिंदैन,
• कानूनी बुँदामा मात्र रायको प्रश्न केन्द्रित हुनुपर्छ,
• अमूक एवं काल्पनिक विषयमा रायको गुञ्जायस रहँदैन,
• अदालतको विचाराधिन विषयमा राय माग गर्न सकिंदैन,
• राय माग गर्ने अधिकारीको क्षेत्राधिकार भए नभएको हेर्नुपर्छ,
• एकपटक राय प्रदान गरिसकेको विषय हुनुहुदैन,
• कानूनी राय माग गरिएको विषयमा विभागिय दृष्टिकोण र सम्बन्धित कागजात सहितको फायल अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्दछ
समस्याहरु :
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• एउटै विषयमा छुट्टै निकायसँग राय माग गरिनु,
• दुवै निकायविच क्षेत्राधिकार सिमांकन एवं समन्वयात्मक स्थिती नहुनु,
• विभिन्न मन्त्रालयका कानून अधिकृतहरुको उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहिता स्पष्ट नहुनु,
• समयमैं आवस्यक कागजात सहित राय माग नगरिनु माग गरिएका कागजात समयमैं प्राप्त नहुनु,
• राय माग गरिएको विषयमा कानूनी प्रश्न स्पष्ट नगरिनु तथा तथ्यगत विषयमा राय माग गरिनु,
• विभागिय दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु,
• एउटै विषयमा पटक पटक राय राय माग गरिनु,
• दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव ।
कानूनी राय के हो ?
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
संविधान वा कानूनको अधिनमा रहि अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा निकायबाट प्रदान गरिने कानुनसम्मत सल्लाह वा परामर्श,
विवादित कानूनी प्रश्नको उचित समाधानको लागि दिईएको सल्लाह, सुझाव,
समस्याको जटिलतालाई सरलीकरण गर्न वा उचित निकास दिन कानूनलाई तथ्यमा कसरी समाहित गर्ने भनि दिईएको राय ।
आवस्यकता किन ?
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• राज्यका तर्फबाट सञ्चालन हुने काम कारवाही कानूनसम्मत बनाउन,
• जनताको हकहित र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धीत विषयमा निर्णय गर्दा निर्णयकर्ता स्पष्ट हुन,
• निर्णय प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न र कार्यान्वयन योग्य बनाउन,
• सरकारी काम कारवाहीको वैधता प्रमाणित गर्न,
• कानूनी अस्पस्टता, जटिलता, कानूनको अपूर्णता, एवं कार्यविधिको अभावको स्थितीमा निर्णय गर्न,
• निर्णय कानूनसम्मत रहेको पुष्टि गर्न,
• प्रशासकिय एवं न्यायिक काम कारवाहीमा कार्यविधिगत स्पष्टता ल्याउन,
• कानूनको सही रुपमा प्रयोग गराई न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउन ।
कानुनी राय प्रदान गर्ने निकायहरु :
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय (संविधानको धारा १३५ वमोजिम संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारी)
• उच्च सरकारी वकील कार्यालय
• कानून तथा न्याय मन्त्रालय –नितिगत विषयमा नेपाल सरकार कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम)
• सरकारी वकिल कार्यालय –जिल्ला स्थीत कार्यालयहरुलाई)
• अन्य प्रशासनिक तथा तथ्यगत विषयमा विभिन्न निकायहरु
• कानून तथा न्याय मन्त्रालयले राय प्रदान गर्ने विषयहरु ः –
सरकारी वकिलसँग राय माग गर्दा पुर्याउनुपर्ने रित ः
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• नजुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो माग गर्ने कार्यालयलाई भएको हुनुपर्छ,
• जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण खुलाई सम्बन्धीत कागजात संलग्न गरिएको हुनुपर्दछ,
• राय माग गरिएको विषयमा स्पष्टतः कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्दछ,
• जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनुपर्ने वा अन्य कुनै प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएमा सो राय मागिसकेपछि वा त्यस्तो प्रकृया पुरा गरिसकेपछि मात्र राय मागिएको हुनुपर्छ ।
• जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा विभागिय राय वा सम्बन्धीत कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनुपर्दछ ।
कानूनी रायका आवस्यक शर्तहरु :
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• नीतिगत विषयमा राय माग गर्न सकिंदैन,
• कानूनी बुँदामा मात्र रायको प्रश्न केन्द्रित हुनुपर्छ,
• अमूक एवं काल्पनिक विषयमा रायको गुञ्जायस रहँदैन,
• अदालतको विचाराधिन विषयमा राय माग गर्न सकिंदैन,
• राय माग गर्ने अधिकारीको क्षेत्राधिकार भए नभएको हेर्नुपर्छ,
• एकपटक राय प्रदान गरिसकेको विषय हुनुहुदैन,
• कानूनी राय माग गरिएको विषयमा विभागिय दृष्टिकोण र सम्बन्धित कागजात सहितको फायल अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्दछ
समस्याहरु :
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
• एउटै विषयमा छुट्टै निकायसँग राय माग गरिनु,
• दुवै निकायविच क्षेत्राधिकार सिमांकन एवं समन्वयात्मक स्थिती नहुनु,
• विभिन्न मन्त्रालयका कानून अधिकृतहरुको उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहिता स्पष्ट नहुनु,
• समयमैं आवस्यक कागजात सहित राय माग नगरिनु माग गरिएका कागजात समयमैं प्राप्त नहुनु,
• राय माग गरिएको विषयमा कानूनी प्रश्न स्पष्ट नगरिनु तथा तथ्यगत विषयमा राय माग गरिनु,
• विभागिय दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु,
• एउटै विषयमा पटक पटक राय राय माग गरिनु,
• दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव ।