शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गरी ती अंगबाट तोकिएको कार्य सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । राजनीतिशास्त्रका गुरु मानिने ग्रीक दार्शनिक अरस्तु (ईपू ३८४-३२२) ले राज्यका अंग र कामको बाँडफाँटको बारेमा केही आधारभूत विषय उल्लेख गरेको भए पनि यसको आधुनिक व्याख्या र विश्लेषण फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यु (सन् १६८९-१७५५) ले गरेका हुन् ।

विधायिकी शक्ति र कार्यपालिकी शक्ति एकै ठाउँमा भए तानाशाही कानुन बन्ने र सोहीअनुरूप लागू भई वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने खतरा हुन्छ । यस्तै न्यायपालिकाको कार्य विधायिकाबाट अलग नगरे जीवन र स्वतन्त्रतामाथि स्वेच्छाचारी नियन्त्रण हुने र न्यायाधीशले दमनपूर्ण र हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको तीनवटै शक्ति एकै ठाउँ भए कानुनी राज्य नै समाप्त हुन्छ भन्ने मन्टेस्क्युको मत छ । पछिल्लो समय यो मान्यताले विश्वव्यापी ठाउँ लियो र आधुनिक राज्य व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाबमोजिम सञ्चालन हुन थाल्यो ।

राज्यको स्थापना र सञ्चालन मानव सभ्यताको अभिन्न अंग हो । मानव सभ्यताको विकाससँगै मानिसका आवश्यकता, चाहना परिपूर्तिको लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास भएको हो । मानिस सभ्य हुँदै गएपछि शासन व्यवस्था व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस गरियो । कानुन त बन्यो, तर शासकको इच्छाबमोजिमको कानुन बन्न थाल्यो । शासकले आफ्नो स्वार्थअनुरूपको कानुन बनाउने र सदैव आफूलाई सर्वव्यापी ठान्ने गर्दा शक्तिको व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । शासकबाट शक्तिको कतिसम्म दुरुपयोग भयो भने फ्रान्सका लुई चोधौं जस्ता शासकले 'म नै राज्य हुँ' भन्नेसम्मको उद्घोष गरे । यस्ता घटनाले गर्दा शासकमा पनि कानुनद्वारा अंकुश लगाउनुपर्ने र अधिकार पनि विभिन्न ठाउँमा बाँडफाँट हुनुपर्ने महसुस भयो।

शासकहरूबाट अत्याचार बढ्दै गएपछि नागरिकहरू संघर्षमा उत्रिए । परिणामतः कानुनभन्दा माथि कोही छैन र कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । शक्तिको प्रकृति, बाँडफाँट र प्रयोग सम्बन्धमा व्यापक बहस भयो । जोन लक, रुसो जस्ता दार्शनिकहरूले यो बहसमा महत्वपूर्ण इँट थपे । कानुन निर्माण गर्ने अंग, कानुनलाई लागू गराउने अंग र कानुनको व्याख्या गर्ने तथा कानुनको उल्लंघन रोक्ने अंगलाई क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पृथक रूपमा संगठित गरी शक्तिको बाँडफाँट गर्ने काम भयो ।

"विधायिकाले जनमतको नाममा, सरकारले शक्तिको नाममा र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याताको नाममा अराजक र निरंकुश बन्न मिल्दैन । सबैले संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ ।"

राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्कामा पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रताको अर्थ बेलगाम स्वतन्त्रता भने होइन । एकले अर्कोलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा प्रदान गरियो वा शक्ति पृथकीकरण भए पनि नियन्त्रण र सन्तुलनबिना बेलगाम छोडियो भने त्यहाँ जतिसुकै असल व्यक्तिहरू भए पनि निरंकुश र अराजक बन्छ । शक्ति भन्ने कुरा यति बैगुनी छ कि यसले मानिसलाई कठोर, अनैतिक, भ्रष्टाचार र निरंकुशतातर्फ डोर्‍याउँछ ।

आधुनिक युगमा शक्ति पृथकीकरणको अर्थ निरपेक्ष शक्ति बाँडफाँट मात्र होइन । शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक अर्थ र मर्म बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलन हो । यस अर्थमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको जननी शक्ति पृथकीकरण नै हो । राज्यका अंगहरूको सक्षमता र कार्यकुशलता बढाउन हरेक अंगलाई स्वतन्त्र रहन दिन जति आवश्यक छ, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्न नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यही आवश्यकताको महसुस भएपछि पछिल्लो समय शक्ति पृथकीकरणको मात्र नभएर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा आएको हो ।

राज्यका अंगहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न पनि सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक छ । राज्यका अंगहरू एकअर्काबीच सहकार्य, सहसम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धित हुने अवस्था नै नियन्त्रण र सन्तुलन हो । शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको आधार पनि हो । तर आजको युगमा लोकतन्त्रको सही प्रयोगको लागि शक्ति पृथकीकरण भएर मात्र पुग्दैन, सही रूपमा सन्तुलन पनि हुनु आवश्यक छ । सन्तुलन हुन नियन्त्रण चाहिन्छ, तर यस्तो नियन्त्रण प्रत्यक्ष नभएर छायात्मक हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था संविधानमै छ । एक अंगको कार्य कुनै न कुनै रूपमा अर्काे अंगसँग अन्तरसम्बन्धित गराएर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनुपर्ने मनसाय संविधानको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कार्यपालिकाले संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्नुपर्छ । सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ । सरकारले गरेका सन्धिसम्झौताको अनुमोदन संसद्ले गर्दछ । संसद्मा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारको कामको निगरानी र लेखासमेतको अनुगमन संसद्का विभिन्न समितिहरूले गर्दछन् । सरकारले विधेयकहरू मस्यौदा गरी पारित गर्न संसद्मा पेस गर्दछ । अध्यादेश जारी गर्ने, बाधा-अड्काउ फुकाउने, संकटकाल लगाउने जस्ता काम कार्यपालिकाले गर्ने भए पनि यसको अनुमोदन व्यवस्थापिकाबाट गराउनुपर्छ ।

न्यायपालिकामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् । नियुक्तिमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले असंवैधानिक निर्णय गर्‍यो भने त्यसको बदर अदालतले गर्छ । कार्यपालिकाले अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ । कानुनको सिद्धान्तको प्रतिपादन र नजिरको स्थापना अदालतले गर्छ । सरकारद्वारा कानुनको प्रतिकूल प्रयोग भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका निर्णय अदालतले गर्छ । संसद्ले न्यायाधीशमाथि महाआभियोग लगाउन सक्छ भने संसद्ले बनाएको असंवैधानिक कानुन अदालतले खारेज गर्न सक्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसद्मा छलफलको विषय हुँदैन । यसरी एक अंगको कार्य अर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित मात्र छैन, एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने अप्रत्यक्ष व्यवस्था संविधानमा देखिन्छ ।

संविधान र कानुनमा स्पष्ट रूपमा तीनवटै अंगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यदाकदा समस्या देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशमाथि व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र महाभियोगमाथि अदालतले दिएको आदेश यस्तै एउटा अनपेक्षित समस्याको उदाहरण हो । कसैले पनि कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जति महत्वपूर्ण छ, शक्तिको आडमा स्वच्छन्द हुन नहुने कुरा पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण छ । तर राज्यका सबै अंग र त्यसका पदाधिकारीले सधैं बुझ्नपर्ने के हो भने नियन्त्रण र हस्तक्षेप एउटै विषय होइनन् ।

एउटाले अर्कोको कार्यमाथि नियन्त्रण गर्दा स्वतन्तामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत बुझाइ हो । यो नै अहिलेको मूल समस्या हो । एउटाले अर्कोमाथि नियन्त्रण राख्नु हस्तक्षेप होइन, सन्तुलन मात्र हो । तर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न एकअर्काबीच दूरी बढाउने होइन, बरु समन्वय, समझदारी र आपसी सहयोग आवश्यक हुन्छ । जब राज्यका अंगहरूबीच दूरी बढ्छ, तब नियन्त्रणमा पनि हस्तक्षेप देखिन थाल्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम संरचना बनाई शक्तिको बाँडफाँट नेपालको वर्तमान संविधानमा स्पष्ट छ । तर राज्यका अंगहरूको अन्तरसम्बन्ध संविधान, कानुन र राजनीतिक पद्धतिमा निर्भर भए पनि कतिपय विषय सिद्धान्तबमोजिम नभएर व्यक्तिको व्यवहारमा पनि भर पर्छ । विधायिकाले जनमतको नाममा, सरकारले शक्तिको नाममा र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याताको नाममा अराजक र निरंकुश बन्न मिल्दैन । सबैले संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ । राज्यका अंग आफैंमा सक्रिय हुँदैनन्, त्यसलाई सक्रिय गराउने त त्यसको नेतृत्वले हो । नेतृत्वले अलि उदार भएर सोच्ने हो भने समस्याको समाधान हामीसँगै छ । नियन्त्रण र सन्तुलनलाई हस्तक्षेप नबुझौं, नियन्त्रण र सन्तुलनको नाममा हस्तक्षेप पनि नगरौं । यही नै समस्याको समाधान हाे 

@

डा:टिकाराम पाेख्रेल 

अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार