क्र.सं. |
संविधानको नाम |
जारी भएको मिति |
मुलभूत ब्यवस्था |
१. |
नेपाल सरकारको बैधानिक
कानून, २००४ |
वि.सं.
२००४ माघ १३ (६
भाग ६८ धारा १ अनुसूची) |
वि.स.२००५ साल बैशाख १ गतेबाट लागु गर्ने भनिएतापनि तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म समशेर जवरा भारत गएको र भारतबाटै राजीनामा पठाएकोले मोहन समशेरले जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा नरहेको हुँदा लागु गरेनन्। |
2. |
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ |
वि.स. २००७ चैत्र २९ (७ भाग ७४ धारा ४ परिच्छेद) |
यसमा राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, मन्त्रीमण्डल, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रधान न्यायलय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद सभा लगायतको ब्यवस्था गरिएको थियो। |
3. |
नेपाल अधिराज्यको संविधान,
२०१५ |
वि.स.२०१५
फागुन १ (१०
भाग ७७ धारा ३ अनुसूची) |
भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङसमेत संलग्न भएको पाँच सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार गरी राजा महेन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गरे। यो संविधान राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते जारी भयो । संविधानको धारा ७३ र ७५ तुरुन्त लागू भए भने बाँकी धाराहरू २०१६ सालमा लागू भए । यसै संविधानको आधारमा ७ फागुन २०१५ देखि मुलुकमा प्रथम आमनिर्वाचन भयो। राजा महेन्द्रबाट वि.सं. २०१९ मा खारेज भयो । |
4. |
नेपालको संविधान, २०१९ |
वि.स. २०१९ पौष १ (२० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची) |
ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अङ्गुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव सदस्यहरू र कुलशेखर शर्मा सदस्य-सचिव भएको संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको मस्यौदामा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको समेत राय सल्लाह लिई यो संविधान वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो। लोकसम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यसका लक्ष्यहरू थिए । यसमा नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्रिपरिषद्, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा २०२३ माघ १४ गते पहिलो संशोधन, २०३२ साल मङ्सिर २६ गते दोस्रो संशोधन र २०३७ साल पौष १ गते तेस्रो संशोधन भएको थियो। |
5. |
नेपाल अधिराज्यको संविधान,
२०४७ |
वि.स.२०४७
कार्तिक २३ (२३
भाग १३३ धारा ३ अनुसूची) |
संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई अपरिवर्तनीय रूपमा स्थापना गरेको यो संविधानले नागरिकहरूको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिएको थियो ।यसमा नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, श्री ५, राजपरिषद्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता आदिको व्यवस्था गरिएको थियो । |
६. |
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ |
वि.स.२०६३ माघ १ (२५ भाग १६७ धारा ४
अनुसूची) |
|
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विशेषताहरु १. दोस्रो
जनआन्दोलनको भावना एवम् सो आन्दोलनका सहभागी आठ राजनीतिक दलको सामूहिक प्रयासबाट
निर्मित, २. नेपालको
इतिहासमा पहिलो पटक जनताबाट घोषणा भएको संविधान, ३. नेपालको
सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, ४. नेपाललाई
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको, ५. कार्यकारिणी
अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित, ६. गणतन्त्रको
स्थापना, ७.
राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, ८.
व्यवस्थापिकाको काम संविधानसभाले गर्ने, ९. संविधानसभाको
गठन हुने आधारको व्यवस्था गरी ६०१ जना सदस्य रहने प्रावधान, १०. राष्ट्रिय
मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा मान्यता, ११. निर्वाचनका
निम्ति दल दर्ता गर्दा कम्तीमा १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर आवश्यक १२.
प्रधानसेनापतिको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्को
सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, १३.
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह र प्रधामन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री रहने गरी
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन, १४. संविधान
संशोधन व्यवस्थापिका-संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट हुन सक्ने, १५.
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी
दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषद् गठन
हुने व्यवस्था, १६. जुनसुकै
अदालत, विशेष
अदालत, सैनिक
या अन्य कुनै अदालत या न्यायिक निकायबाट गरेका सजायलाई मन्त्रिपरिषद्को
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने, १७.
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र अन्य विशेष
प्रतिनिधिको नियुक्ति गर्ने, १८. राज्यका
तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान
र विभूषण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने, १९. राष्ट्रिय
महत्त्वको कुनै पनि विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने प्रावधान, २०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा रहने र त्यसको अनुमोदन एक महिनाभित्र संसद्ले गर्ने । |
|||
7. |
नेपालको संविधान, २०७२ |
वि.स.२०७२ असोज ३ (३५ भाग ३०८ धारा ९
अनुसूची) |
|
नेपालको संविधान, २०७२ का विशेषताहरु १. दोस्रो
संविधानसभाले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको, २. नेपालको
इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान, ३. नेपालको
सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, ४. यस संविधानमा
विभिन्न ३१ ओटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको, ५. प्रत्येक
नागरिकका लागि चारओटा कर्तव्य तोकिएको, ६. सङ्घीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा सातओटा
प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको, ७ नेपालको
राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश
र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था, ८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच
राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको, ९.
राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था, १० नेपालको
कार्यकारिणीको अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने
व्यवस्था, ११. राष्ट्रपति र
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी
गर्नुपर्ने व्यवस्था, १२. २७५ सदस्यीय
प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहित एक संघीय
ब्यवस्थापिकाको ब्यवस्था रहेको, १३. सङ्घीय सदनमा
प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा
एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान, १४.
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन
गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, १५. राष्ट्रिय
सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने
व्यवस्था, १६. प्रधानमन्त्री
नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको
एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था, १७. नेपालको
सार्वभौमिकता, भौगोलिक
अखण्डता, स्वाधीनता
र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी यो संविधानको संशोधन गर्न
नसकिने, १८. प्रदेशको
कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा
निहित हुने, १९. प्रत्येक
प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रदेश
प्रमुख रहने व्यवस्था, २०. प्रदेशको
मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने, २१. प्रदेशको
व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुने र यसको नाम प्रदेश सभा रहने, २२. प्रदेश सभाका
साठी प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र चालीस
प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था, २३. स्थानीय तहको
कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका वा
नगरपालिकामा निहित हुने, २४.
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभाको व्यवस्था, २५. अख्तियार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा
परीक्षक, लोकसेवा
आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार
आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत
तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय
महिला आयोग, राष्ट्रिय
दलित आयोग, राष्ट्रिय
समावेशी आयोग, आदिवासी
जनजाति आयोग, मधेसी
आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम
आयोगको व्यवस्था, २६. नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको, २७.
राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा जनमतसङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था
गरिएको । |