Friday, September 03, 2021
रिट भनेको के हो?
रिट भनेको कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश हो । यसले न्याय सम्पादनलाई बैधानिक र उचित बनाउँदछ । सर्बोच्च अदालतको बिशेष क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संबिधानको धारा १३३ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतले अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध र बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट जारी गर्न सक्दछ भन्ने ब्यबस्था छ ।
रिटका प्रकार
१. बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट : बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकारको रिट हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा Habeas corpus भनिन्छ जसको ल्याटिन अर्थ "may you have the body" हो । यसको शाब्दिक अर्थ बन्दीलाई अदालत वा न्यायधिशका समक्ष दाखिला गर भन्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ । यस रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ । अनाधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्याइ कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ ।
२. उत्प्रेषण: उत्प्रेषण भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभइ कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ ।
३. परमादेश : यस रिटको शाब्दिक अर्थ 'परम आदेश' हो । यो रिट अदालतले सार्वजनिक अधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएको वा आफ्नो काम गर्न इन्कार गरेकोले आफ्नो काम पुनः सुरु गर्न आदेश दिन प्रयोग गर्दछ । सार्वजनिक अधिकारीहरु बाहेक, परमादेश कुनै पनि सार्वजनिक निकाय, कर्पोरेसन, न्यायाधिकरण, वा सरकारको बिरुद्द जारी गर्न सकिन्छ ।
४. प्रतिषेध : ‘प्रतिषेध' को शाब्दिक अर्थ 'निषेध गर्नु' हो। जब तल्लो तहका अदालतले कानुन बाहिर गएर वा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कुनै फैसला गर्छ भने सर्बोच्च अदालतले प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सक्छ ।
५. अधिकारपृच्छा : अधिकारपृच्छा भन्नाले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलई बुझिन्छ । अनधिकृतरूपमा कसैको अधिकार स्वतन्त्रता वा पद खोसिएमा पीडित पक्षले यस्तो रिटको माग गर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा भएमा पनि अदालतले यो रिट जारी गर्छ ।
लक्क्षी शर्माको फेसबुकबाट साभार ।
Posts
